सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के कौनसे नियम को कहा असंवैधानिक, पढ़ें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के कौनसे नियम को कहा असंवैधानिक, पढ़ें पूरी खबर
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  • सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एडीजे भर्ती (ADJ Recruitment -2021) में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुये इसे असंवैधानिक बताया है.

जयपुर.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान हाईकोर्ट की एडीजे भर्ती (ADJ Recruitment -2021) में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए इसे असंवैधानिक (Unconstitutional) करार दिया है. जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की बैंच ने अधिवक्ता वर्षा बिस्सा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता वर्षा बिस्सा को एडीजे भर्ती- 2021 में शामिल करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-232 के तहत डीजे कैडर में सीधी भर्ती के लिए अधिवक्ता को 7 साल का वकालत का अनुभव होना आवश्यक है.

अनुच्छेद-232 के तहत 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं है

उन्होंने कहा कि यहां 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं है. लेकिन राजस्थान में भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा की बाध्यता है. जबकि दिल्ली सहित कई राज्यों में इस तरह की बाध्यता नहीं है. याचिकाकर्ता 35 वर्ष से कम होने पर भर्ती में शामिल नहीं हो पा रही थी. हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान हाईकोर्ट में भी इस मामले को चुनौती दी थी. लेकिन वहां से याचिकाकर्ता को भर्ती में शामिल करने के निर्देश नहीं दिए गए.

कई वकीलों को होगा फायदा

प्रदेश में इस समय एडीजे के 85 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है. इस भर्ती में वकील कोटे से करीब 5 हजार वकील शामिल होते हैं. लेकिन न्यूनतम आयु सीमा घटने से इसमें करीब 4 हजार वकीलों का इजाफा हो सकता है. लेकिन इसके लिए फिलहाल उन्हें कोर्ट का रास्ता ही चुनना पड़ेगा.



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