राजस्थान : अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में छूट, CM ने की घोषणा

राजस्थान : अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में छूट, CM ने की घोषणा
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  • मुख्यमंत्री गहलोत ने आरक्षण के दायरे में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और आवेदन फीस में भी छूट देने का ऐलान किया

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरक्षण के दायरे में आने वाले EWS (Economically Weaker Section) यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सवर्ण वर्ग को साधने के लिए इस वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट देने का ऐलान किया गया है। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए CM गहलोत ने ये घोषणा की है। हालांकि इसे राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

अशोक गहलोत ने EWS कैटेगरी के युवाओं को अन्य कैटेगरी के समान सरकारी नौकरी की भर्तियों सहित अन्य मामलों में आयु सीमा और फीस में छूट दी गई। इससे अब EWS श्रेणी में आने वाले महिलाओं की तरह पुरूष अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आवेदन फीस में भी में छूट की घोषणा से महिला और पुरूष दोनों वर्ग को फायदा होगा।

कई संगठन कर रहे थे मांग

राष्ट्रीय परशुराम सेना समेत अन्य संगठन पिछले 1 साल से आयु और की सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। अपनी मांग को पूरा कराने के लिए इन संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक को ज्ञापन दिया था। आखिरकार इन संगठनों की मेहनत रंग लाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी काफी लंबे समय से चल रही मांग को पूरा कर दिया है। इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट मिल रही है। उसी तरह की छूट ESW वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए।

इन्हें मिल पाएगा फायदा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा से आने वाली सरकारी भर्तियों में सवर्ण गरीब युवाओं को मौका मिल सकेगा। साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और लाभार्थी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक महेश शर्मा में मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है। हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी, उसे पूरा कर दिया गया है। राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

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